महाराष्ट्र आपला की परप्रांतियांचा ह्या वादाने सध्या खूप जोर पकडला आहे. राजकिय पक्ष ह्याचे राजकारण करत आहेत. पण मला ह्या विषयावर कोणा एका पक्षाची बाजू घेयची नाही आहे. दोन्हीही बाजु आपापल्या जागी बरोबर आहेत. किंबहुना फक्त एकच बाजु बरोबर आहे असा आग्रहही धरायचा नाही आहे. मला वाटते की महाराष्टात परप्रांतियांनी रहावे कि नाही आणि मराठी माणसाची अस्मिता, मराठी माणसांचे डावलले जाणारे हक्क ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.प्रथम पहिल्या मुद्द्याकडे वळू ..... आणि तो म्हणजे परप्रांतियांनी महाराष्ट्रात रहावे की नाही.....'पंछी नदिया पवन के झोके कोई सरहद ना इन्हे रोके' ह्या अतिशय अप्रतिम अर्थाच्या पंक्ती 'रेफ्युजी' नावाच्या चित्रपटातल्या गीताकरीता लिहिल्या गेल्या आहेत. खरंच आज २१ व्या शतकात जेव्हा सर्व जग इतके जवळ आले आहे, 'Globalisation' झाले आहे, नोकरी धंद्यानिमित्त लोकं देशांतर्गतच नाहित तर देशाबाहेर जाउन स्थायिक झाले आहेत, प्रुथ्वि व्यतिरिक्त अजुन कुठल्या ग्रहावर मानववस्ती आहे का ह्याचा शोध घेणे चालू आहे आणि आपण मात्र अजूनही माझे राज्य , माझा देश, माझा धर्म असल्या मुद्द्यावरुन एकमेकांशी भांडतो. द्रुष्टी, विचार व्यापक करयच्या ऐवजी अजुन अजुन संकोचित मनोव्रुत्तिचे होत आहोत.
पण हे झाले खूपच स्वप्निल, आदर्शवादी विचार. एक संपुर्ण प्रुथ्वी जीच्यावर कुठलाही धर्म नाही, वेग्वेगळे देश नाहीत, सर्व विश्वचि माझे घर वैगरे वैगरे..... पण हे वास्तवात आणणे कठीण. वास्तवात एकाच संकृतिचे, एकच भाषा बोलणारे लोकं साधारण एकाच प्रदेशात रहातात. आपल्या देशाची निर्मिती झाली तेव्हाही ह्याच मुद्द्याच्या आधारे भाषेनुरुप प्रांतवार देशाचि आखणी झाली.
तसं बघायला गेलं तर महाराष्टृ हा हा बुद्धिवंतांचा, विचारवंतांचा, कलावंतांचा, समाजसुधारकांचा. मुळातच आपण व्यापक मनोवृत्तिचे आहोत, आणि म्हणुनच महाराष्ट्राचा विकास हा इतर राज्यांपेक्षा अधिक झाला व विकासासाठी पुरक पुढारलेले वातावरण आपल्याकडे लाभल्यामुळे सहाजिकच अनेक उद्योगधंदे हे महाराष्ट्रात भरभराटीस आले.
पण त्याचवेळी हेहि मान्य केले पाहिजे की मराठी माणुस हा उद्योजनशील नाही. आपण बरे आणि आपला गाव बरा त्यामुळे मराठी माणुस हा आत्ताआत्तापर्यंत कधी आपल्या गावाची वेस ओलांडुनहि बाहेर गेला नाही. व्यापार आणि उद्योग ह्यात अमराठी माणसानेच कायम बाजी मारली आहे. मराठी माणसाला नोकरी मधे संधी उपलब्ध करुन दिली आहे ते ह्या परप्रांतियांच्या उद्योगधंद्यामुळे, हे कसे नाकारता येइल? म्हणजेच महाराष्ट्राच्या विकासामधे परप्रांतियांचा देखिल सहभाग आहे. आपण त्यांना उद्योगास अनुकुल असे वातावरण दिले आणि त्यांनी बदल्यात आपल्याला आर्थिक भरभराट दिली.
परिस्थिती आता बदलते आहे मराठी माणुस थोडा का होइना उद्योगधंद्यामधे आपला जम बसवु लागला आहे, नोकरी निमित्त तो आता परप्रांतात आणि परदेशातही स्थायिक होउ लागला आहे. म्हणजेच ह्या २१ व्या शतकात, Globalisation च्या जन्यात लोकांचे इतर प्रांतात व इतर देशात स्थलांतर होणे हे अपरिहार्य आहे. आणि जिथे जास्त भरभराट तिथे नोकरी धंद्याच्या जास्त संधी उपलब्ध असल्यामुळे लोकांचा लोंढा हा इथे येणे स्वभाविकच आहे. ते टाळणे किंवा त्याला मज्जाव करणे म्हणजे अधोगतीला लागण्यासारखे आहे. तसे पहायला गेले तर अगदी मानव जातिच्या उगमापासुन मनुष्यप्राणी हा एके ठिकाणाहुन दुस-या ठिकाणी स्थलांतर करित आला आहे. जिथे जास्त अन्न , जास्त सुबत्ता आहे त्या ठिकाणी तो वास्तवास जातो. म्हणजेच काय मनुष्याच्या स्थलांतरामुळे भाषा आणि संस्कृति ही अनेक बदलांमधुन जाते. 'मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा' असेच असते’
पण त्याच वेळी परप्रांतातुन महाराष्ट्रात स्थायिक होणा-या लोकांनी इथल्या मातीत एकरुप झाले पाहिजे, इथल्या संस्कृतिचा मान राखला पाहिजे हेहि तितकेच खरे आहे.
आता आपण दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठी माणसाची अस्मिता आणि मराठी लोकांचे महाराष्ट्रातच डावलले जाणारे हक्क.
पण ह्याला उपाय म्हणुन मराठी माणसाने आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अधिक सामर्थ्यावान बनायला पाहिजे. कुठल्याही केन्द्र सरकारच्या मंत्रालयाच्या यादित मराठी माणुस हा हातावर मोजण्याइतक्या संखेनेहि नाही आहे. केन्द्र सरकारच्या कुठल्याही उच्च्पदावर ज्यांना निर्णय घ्यायचा अधिकार असतो अशापदी अगदि अभवानेच मरठी माणुस आढळतो. एकुणच सरकारी नोकरीत मराठी माणुस हा तुरळकच आहे. का नाही आपण हि परिस्थिति बदलु शकत? का नाही अशे राज्यस्तरिय कायदे अंमलात आणत ज्या करवी मराठी माणसाला महारष्ट्रात नोकरी मधे प्रथम प्राधन्य मिळेल.
मराठी माणसाने स्वतःतील न्युनगंडाला मागे टाकले पाहिजे. मला अशी अनेक शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थी (प्रामुख्याने मुंबईतील) माहित आहेत ज्यांना आपण मराठी आहोत हे इतर मुलांना सांगायची लाज वाटते. हे सत्य आहे. मग हा न्युनगंड आपल्यात का आहे?
आज महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधुन मराठी हि भाषा चवथी पर्यंत शिकवलिच जात नाही. चवथी नंतर ती second language म्हणुन शिकवली जाते. असे का व्हावे? इतर कुठल्याही राज्यात त्या राज्यातील भाषा ही second language म्हणुन शिकवली जात नाही. दुबईतसुद्धा CBSC curriculum मधे मुलांना १ ली पासुन अरेबिक शिकवले जाते. मग महरष्टातच असे का? हे सर्व बदल राज्य सरकारला करता येण्याजोगे आहेत.
का नाही आपण महाराष्ट्रात सक्तिने सर्वांशी मराठीतच बोलत? परप्रांतियांनी इथे येवुन मराठी शिकावी. आज युरोप मधे तेथिल लोकं स्वतःच्या मातॄभाषेतुन बोलायचा आग्रह धरतात.
मी कुठल्याही भाषेच्या विरोधात नाही, इंग्रजी हि जागतिक भाषा आहे, त्याचप्रमाणे हिंदी हि राष्ट्रभाषा आहे त्यादेखिल उत्तम रितिने बोलता आल्या पाहिजेत पण म्हणुन मराठीचा -हास व्हावा असेही नाही. जिथे मराठी बोलली गेली पाहिजे तिथे ति बोललिच गेली पाहिजे. प्रत्येक मराठी माणसाला मराठी हि बोलता आलिच पाहिजे आणि आपल्या भाषेचा अभिमानही वाटला पाहिजे. महाराष्ट्रात दुकानांच्या पाट्या ह्या मराठीतुन देखिल असल्याच पाहिजेत. इतर सर्व राज्यात त्या आहेतच त्यांच्या स्थानिक भाषेत.
मुंबईततर कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीशी मराठी लोकं प्रथम हिंदी मधुन बोलायला लागतात. का? मराठी माणसाने मराठीमधुनच बोलायचा आग्रह धरला पाहिजे. ह्या लहान लहान गोष्टी आपण सहज अंमलात आणु शकतो. आणि आपण मराठी अस्मितेविषयी बोलत आहोत, आजकालच्या इंग्रजी माध्यमातुन शिकणा-या मुलांना मराठी बोलता तरी येते का? आणि हि मुले म्हणजेच उद्याचे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे बरीच परिस्थिती हि आपल्या मानसिकतेत बदल घडवुन आणल्याने होणार आहे. ह्या सर्वाचेच खापर आपण परप्रांतीयांवर का टाकावे? आपला न्युनगंड हा आपणच दुर केला पाहिजे. कायद्याकरवीही मराठी माणसाला जास्तित जास्त संरक्षण मिळेल हे राज्य सरकारने बघितले पाहिजे. आता आपण दुबईचेच उदाहरण घेउयात ना, इथल्या मुळ लोकांची खरतर इथे अल्पसंख्या आहे, पण तरिही योग्य कायद्यामुळे आणि सरकारी मदतीमुळे आज इथला मुळ निवासी नागरिक हा सुरक्षित आहे. त्यामुळे आपण मराठी माणसाला अनुकुल असे अतिशय परिणामकारक राज्यस्तरीय कायदे अंमलात आणले पाहिजेत.
फक्त Bombay चे मुंबई झाले तर देशभर त्याचा एक मोठ्ठा issue बनविला, पण कलकत्याचे कोलकाता झाले, त्रिवेंद्र्म चे तिरुअनंतपुरम, मद्रास चे चेन्नई झाले तर कोणाला ते कळाले पण नाही. कोणाला त्यात काहीच आक्षेपार्य वाटले नाही.
थोडक्यात माझ्या लेखाचा मी असाच मतितार्थ सांगेन कि २१ व्या शतकात, globalisation च्या जमान्यात आपण संपुर्णतः isolated, water tight compartment सारखे जगुच शकणार नाही. परप्रांतियांनी इथे यावे, स्थयिक व्हावे पण इथल्या मातिशी एकरुप बनून रहावे. आपण देखिल सर्व गोष्टिंचे खापर परप्रांतीयांवर न टाकता, स्वतःतील दोष प्रथम दूर केले पाहिजे. स्वतःतील नयुनगंडावर मात करुन आर्थिक आणि सामाजिक द्रुष्ट्या जास्त सामर्थ्यवान बनले पाहिजे. सरकारी नोक-या मधे भरती झाले पाहिजे, उद्योजनशिल झाले पाहिजे. कुठल्याही एका भुमिकेच्या संपुर्ण आहारी जाऊन , त्याचे राजकारण करुन, दंगे घडवुन आणणे, लोकांचे व्यवहार ठप्प करणे हे व्यापक दृष्टी असलेल्या महाराष्ट्राला संकुचित बनवुन त्याला अधोगतिला नेण्यासारखेच आहे.
पण हे झाले खूपच स्वप्निल, आदर्शवादी विचार. एक संपुर्ण प्रुथ्वी जीच्यावर कुठलाही धर्म नाही, वेग्वेगळे देश नाहीत, सर्व विश्वचि माझे घर वैगरे वैगरे..... पण हे वास्तवात आणणे कठीण. वास्तवात एकाच संकृतिचे, एकच भाषा बोलणारे लोकं साधारण एकाच प्रदेशात रहातात. आपल्या देशाची निर्मिती झाली तेव्हाही ह्याच मुद्द्याच्या आधारे भाषेनुरुप प्रांतवार देशाचि आखणी झाली.
तसं बघायला गेलं तर महाराष्टृ हा हा बुद्धिवंतांचा, विचारवंतांचा, कलावंतांचा, समाजसुधारकांचा. मुळातच आपण व्यापक मनोवृत्तिचे आहोत, आणि म्हणुनच महाराष्ट्राचा विकास हा इतर राज्यांपेक्षा अधिक झाला व विकासासाठी पुरक पुढारलेले वातावरण आपल्याकडे लाभल्यामुळे सहाजिकच अनेक उद्योगधंदे हे महाराष्ट्रात भरभराटीस आले.
पण त्याचवेळी हेहि मान्य केले पाहिजे की मराठी माणुस हा उद्योजनशील नाही. आपण बरे आणि आपला गाव बरा त्यामुळे मराठी माणुस हा आत्ताआत्तापर्यंत कधी आपल्या गावाची वेस ओलांडुनहि बाहेर गेला नाही. व्यापार आणि उद्योग ह्यात अमराठी माणसानेच कायम बाजी मारली आहे. मराठी माणसाला नोकरी मधे संधी उपलब्ध करुन दिली आहे ते ह्या परप्रांतियांच्या उद्योगधंद्यामुळे, हे कसे नाकारता येइल? म्हणजेच महाराष्ट्राच्या विकासामधे परप्रांतियांचा देखिल सहभाग आहे. आपण त्यांना उद्योगास अनुकुल असे वातावरण दिले आणि त्यांनी बदल्यात आपल्याला आर्थिक भरभराट दिली.
परिस्थिती आता बदलते आहे मराठी माणुस थोडा का होइना उद्योगधंद्यामधे आपला जम बसवु लागला आहे, नोकरी निमित्त तो आता परप्रांतात आणि परदेशातही स्थायिक होउ लागला आहे. म्हणजेच ह्या २१ व्या शतकात, Globalisation च्या जन्यात लोकांचे इतर प्रांतात व इतर देशात स्थलांतर होणे हे अपरिहार्य आहे. आणि जिथे जास्त भरभराट तिथे नोकरी धंद्याच्या जास्त संधी उपलब्ध असल्यामुळे लोकांचा लोंढा हा इथे येणे स्वभाविकच आहे. ते टाळणे किंवा त्याला मज्जाव करणे म्हणजे अधोगतीला लागण्यासारखे आहे. तसे पहायला गेले तर अगदी मानव जातिच्या उगमापासुन मनुष्यप्राणी हा एके ठिकाणाहुन दुस-या ठिकाणी स्थलांतर करित आला आहे. जिथे जास्त अन्न , जास्त सुबत्ता आहे त्या ठिकाणी तो वास्तवास जातो. म्हणजेच काय मनुष्याच्या स्थलांतरामुळे भाषा आणि संस्कृति ही अनेक बदलांमधुन जाते. 'मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा' असेच असते’
पण त्याच वेळी परप्रांतातुन महाराष्ट्रात स्थायिक होणा-या लोकांनी इथल्या मातीत एकरुप झाले पाहिजे, इथल्या संस्कृतिचा मान राखला पाहिजे हेहि तितकेच खरे आहे.
आता आपण दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठी माणसाची अस्मिता आणि मराठी लोकांचे महाराष्ट्रातच डावलले जाणारे हक्क.
पण ह्याला उपाय म्हणुन मराठी माणसाने आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अधिक सामर्थ्यावान बनायला पाहिजे. कुठल्याही केन्द्र सरकारच्या मंत्रालयाच्या यादित मराठी माणुस हा हातावर मोजण्याइतक्या संखेनेहि नाही आहे. केन्द्र सरकारच्या कुठल्याही उच्च्पदावर ज्यांना निर्णय घ्यायचा अधिकार असतो अशापदी अगदि अभवानेच मरठी माणुस आढळतो. एकुणच सरकारी नोकरीत मराठी माणुस हा तुरळकच आहे. का नाही आपण हि परिस्थिति बदलु शकत? का नाही अशे राज्यस्तरिय कायदे अंमलात आणत ज्या करवी मराठी माणसाला महारष्ट्रात नोकरी मधे प्रथम प्राधन्य मिळेल.
मराठी माणसाने स्वतःतील न्युनगंडाला मागे टाकले पाहिजे. मला अशी अनेक शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थी (प्रामुख्याने मुंबईतील) माहित आहेत ज्यांना आपण मराठी आहोत हे इतर मुलांना सांगायची लाज वाटते. हे सत्य आहे. मग हा न्युनगंड आपल्यात का आहे?
आज महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधुन मराठी हि भाषा चवथी पर्यंत शिकवलिच जात नाही. चवथी नंतर ती second language म्हणुन शिकवली जाते. असे का व्हावे? इतर कुठल्याही राज्यात त्या राज्यातील भाषा ही second language म्हणुन शिकवली जात नाही. दुबईतसुद्धा CBSC curriculum मधे मुलांना १ ली पासुन अरेबिक शिकवले जाते. मग महरष्टातच असे का? हे सर्व बदल राज्य सरकारला करता येण्याजोगे आहेत.
का नाही आपण महाराष्ट्रात सक्तिने सर्वांशी मराठीतच बोलत? परप्रांतियांनी इथे येवुन मराठी शिकावी. आज युरोप मधे तेथिल लोकं स्वतःच्या मातॄभाषेतुन बोलायचा आग्रह धरतात.
मी कुठल्याही भाषेच्या विरोधात नाही, इंग्रजी हि जागतिक भाषा आहे, त्याचप्रमाणे हिंदी हि राष्ट्रभाषा आहे त्यादेखिल उत्तम रितिने बोलता आल्या पाहिजेत पण म्हणुन मराठीचा -हास व्हावा असेही नाही. जिथे मराठी बोलली गेली पाहिजे तिथे ति बोललिच गेली पाहिजे. प्रत्येक मराठी माणसाला मराठी हि बोलता आलिच पाहिजे आणि आपल्या भाषेचा अभिमानही वाटला पाहिजे. महाराष्ट्रात दुकानांच्या पाट्या ह्या मराठीतुन देखिल असल्याच पाहिजेत. इतर सर्व राज्यात त्या आहेतच त्यांच्या स्थानिक भाषेत.
मुंबईततर कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीशी मराठी लोकं प्रथम हिंदी मधुन बोलायला लागतात. का? मराठी माणसाने मराठीमधुनच बोलायचा आग्रह धरला पाहिजे. ह्या लहान लहान गोष्टी आपण सहज अंमलात आणु शकतो. आणि आपण मराठी अस्मितेविषयी बोलत आहोत, आजकालच्या इंग्रजी माध्यमातुन शिकणा-या मुलांना मराठी बोलता तरी येते का? आणि हि मुले म्हणजेच उद्याचे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे बरीच परिस्थिती हि आपल्या मानसिकतेत बदल घडवुन आणल्याने होणार आहे. ह्या सर्वाचेच खापर आपण परप्रांतीयांवर का टाकावे? आपला न्युनगंड हा आपणच दुर केला पाहिजे. कायद्याकरवीही मराठी माणसाला जास्तित जास्त संरक्षण मिळेल हे राज्य सरकारने बघितले पाहिजे. आता आपण दुबईचेच उदाहरण घेउयात ना, इथल्या मुळ लोकांची खरतर इथे अल्पसंख्या आहे, पण तरिही योग्य कायद्यामुळे आणि सरकारी मदतीमुळे आज इथला मुळ निवासी नागरिक हा सुरक्षित आहे. त्यामुळे आपण मराठी माणसाला अनुकुल असे अतिशय परिणामकारक राज्यस्तरीय कायदे अंमलात आणले पाहिजेत.
फक्त Bombay चे मुंबई झाले तर देशभर त्याचा एक मोठ्ठा issue बनविला, पण कलकत्याचे कोलकाता झाले, त्रिवेंद्र्म चे तिरुअनंतपुरम, मद्रास चे चेन्नई झाले तर कोणाला ते कळाले पण नाही. कोणाला त्यात काहीच आक्षेपार्य वाटले नाही.
थोडक्यात माझ्या लेखाचा मी असाच मतितार्थ सांगेन कि २१ व्या शतकात, globalisation च्या जमान्यात आपण संपुर्णतः isolated, water tight compartment सारखे जगुच शकणार नाही. परप्रांतियांनी इथे यावे, स्थयिक व्हावे पण इथल्या मातिशी एकरुप बनून रहावे. आपण देखिल सर्व गोष्टिंचे खापर परप्रांतीयांवर न टाकता, स्वतःतील दोष प्रथम दूर केले पाहिजे. स्वतःतील नयुनगंडावर मात करुन आर्थिक आणि सामाजिक द्रुष्ट्या जास्त सामर्थ्यवान बनले पाहिजे. सरकारी नोक-या मधे भरती झाले पाहिजे, उद्योजनशिल झाले पाहिजे. कुठल्याही एका भुमिकेच्या संपुर्ण आहारी जाऊन , त्याचे राजकारण करुन, दंगे घडवुन आणणे, लोकांचे व्यवहार ठप्प करणे हे व्यापक दृष्टी असलेल्या महाराष्ट्राला संकुचित बनवुन त्याला अधोगतिला नेण्यासारखेच आहे.
Varsha
4 comments:
विचार करण्याजोगं
thanks again!!!
पण एक गोष्ट आवर्जुन सांगावीशी वाटते
ती म्हणजे परप्रांतिय जेव्हा मुंबई मध्ये येतात,
तेव्हा त्यांच्या नेत्याचा राजकिय दबावगट आणि
त्याची आधी येऊन स्थायिक झालेली नातलग मंडळी
त्याना इथे स्थायिक होण्यासाठी मदत करतात.
नोकरी धंद्यामध्ये त्याना संधी निर्माण करुन दिल्या जातात.
इथे यूपि बिहार वरुन कालपरवा आलेला संजय निरुपम नेता होतो.
तो याच मुळे.
मराठी माणुस जर युपि बिहार मध्ये गेला, आणि त्याने तिथला नेता
होण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे काय होईल,याची कल्पना असेलच.
दुधात भेसळ करण्यापासुन,बहुतेक सगळे अनैतिक गुन्हे करण्यामध्ये
या यूपि बिहारींचा हात असतो.
मराठी माणसाला कुठल्याही न्युनगंडाने ग्रासलेले नाही,
फक्त चुकिच्या मार्गाने,लबाडीने काही मिळवायचे असेल तर तो बिचारा
घाबरतो.बहुतेक घरचे चांगले संस्कार मध्ये येतात.
आणी उद्योगशीलते विषयी बोलायचे झाले तर, स्व:ताचा उद्योग नीट
सुरु करायचा असेल तर बरेच वेगळे उद्योग करावे लागतात...तिथे कष्ट
आणी यश याचा फारसा संबंध नाही.फक्त सगळ्याना सांभाळुन
घ्यावे लागते(टेबला आडुन)ते कसे घ्यायचे,हे या परप्रांतियाना चांगले जमते.
आणी खरच जर तिथल्या लोकाना श्रम विकास या गोष्टींची आवड असेल,
तर ते त्याचा वापर त्यांच्या राज्याचा विकास करण्या साठी का करत नाहित ते देव जाणे. मुंबई ची माणसे सामावून घेण्याची क्षमता कधीच संपली आहे, तरी हे लोंढे थांबत नाहित...त्या मुळे मुंबई वाचवायची असेल तर लोंढे थांबवावे लागतीलच. :)
kharach agadi balapanat neles g....vidya
Post a Comment